ताप्लेजुङ — ‘नो केबलकार समूह’ ले सरकारसँगको वार्ताका लागि चारवटा सर्त अघि सारेको छ । फेरि पनि वार्ताका लागि मन्त्रिस्तरीय वार्ता समिति बनाउनु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
१३ वटा संस्था र नौवटा राजनीतिक दलले निकालेको विज्ञप्तिको पहिलो बुँदामा मन्त्रिस्तरीय वार्ता समिति निर्माण गरी आन्दोलनरत पक्षलाई परिणाममुखी वार्ताका लागि आधिकारिक आह्वान पत्राचार गरिनुपर्ने उल्लेख छ । दोस्रो बुँदामा आन्दोलनका क्रममा ताप्लेजुङ, सुनसरी लगायतका स्थानबाट पक्राउ गरिएकालाई निसर्त रिहाई र कर्फ्यु हट्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
तेस्रो बुँदामा केबलकार निर्माणकार्य बन्दगरी निर्माणस्थलबाट सबै निर्माण सामग्री ठेकेदार, कामदार, मजदुर फिर्ता गर्नुपर्ने माग रहेको छ । अन्तिम तथा चौथो बुँदामा मुक्कुम्लुङ क्षेत्रबाट सशस्त्र र जनपथ प्रहरी फिर्ता हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ । दिगो, स्थायी शान्ति, सार्थक र परिणाममुखी वार्ताका लागि यी सर्त पूरा हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
वार्ता र संवादको माध्यमबाट समस्या समाधान हुनुपर्छ भन्नेमा आफूहरु सकारात्मक र जिम्मेवार रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।मुक्कुम्लुङ संरक्षण संयुक्त संघर्ष समिति संयोजक श्रीप्रसाद लिम्बू, केबलकार खारेजी संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक खगेन्द्र फेम्बु, किरात याक्थुङ चुम्लुङ संघीय समिति संयोजक एवं प्रदेश १ पुन: नामांकन संघर्ष समिति संयोजक प्रेम एक्तेन लगायतले संघसंस्थाको तर्फबाट विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन् । दलको तर्फबाट राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च कुमार लिङ्देन लगायतले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सरकारको तर्फबाट गठित वार्ता समितिले सोमबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी वार्ताका लागि पुन: आह्वान गरेको थियो । सरकारी वार्ता समितिका संयोजक एवं गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईद्वारा प्रेषित विज्ञप्तिमा केबलकार निर्माणको काम स्थगित गर्ने सर्तसहित वार्ताका लागि आह्वान गरिएको छ । सोमबारको विज्ञप्तिको प्रत्युत्तर आन्दोलनरत समूहले मंगलबार दिएको हो ।