ताप्लेजुङ — ‘नो केबलकार समूह’ले थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । फागुन १० गते साँझ प्रहरीसँगको झडपपछि तितरबितर भएका आन्दोलनरत समूहले बिहीबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी १७ गतेदेखि आन्दोलनको नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् ।
कोशी प्रदेशका १४ जिल्ला, मधेश प्रदेश र राजधानी काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्नेसम्मका कार्यक्रम छन् । बिहीबार प्रकाशित विज्ञप्तिअनुसार फागुन १७ गते कोशीका १४ वटै जिल्ला र मधेशमा जनप्रदर्शन र विरोधसभा गर्ने कार्यक्रम छ ।
फागुन १८ गते ग्लोबल जुम बैठक गर्ने र त्यसको तीन दिनपछि काठमाडौंमा बृहत् जनप्रदर्शन र विरोधसभा गर्ने उल्लेख छ । मिति नतोकिएको कार्यक्रमअन्तर्गत ताप्लेजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्मा र प्रहरी नायव उपरीक्षक रवि रावलका परिवारसहितको फोटो सार्वजनिक गर्ने र कारबाहीका लागि नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्रसंघको सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिने कार्यक्रम छ ।
यसअघि वार्ताका लागि चारवटा प्रस्ताव अगाडि सारेका आन्दोलनरत समूहले गिरफ्तार नागरिकको रिहाई, घाइतेको निःशुल्क उपचार, दोषीलाई कारबाही र मुक्कुम्लुङ क्षेत्रबाट सुरक्षाकर्मी र निर्माण सामग्री फिर्ताको माग गरेका छन् । यो विज्ञप्तिमा भने मुक्कुम्लुङ संरक्षण संयुक्त संघर्ष समिति संयोजक श्रीप्रसाद लिम्बू, केबलकार खारेजी संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक खगेन्द्र फेम्बु, किरात याक्थुङ चुम्लुङ संघीय समिति संयोजक एवं प्रदेश १ पुन: नामांकन संघर्ष समिति संयोजक प्रेम एक्तेन, किरात राई यायोक्खा संघीय समिति जीवन हातासो राई, लिम्बू थरगत संस्था–याक्थुङ सयङ) सहजीकरण समूह संयोजक नन्द कन्दङवा, प्रदेश नम्बर १ पुन: नामांकन अभियान समिति संयोजक डकेन्द्र सिं थेगीम र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ अध्यक्ष गेल्जे शेर्पाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
फागुन १० गतेको झडपलाई आन्दोलनरत समूहले मानवताविरुद्ध ओली सरकारको अपराध फुङलिङ काण्डको नाम दिएको उल्लेख छ । आन्दोलनरत समूहले सरकार आत्तिएर दमन गरेको तर आफूहरुको जित निश्चित रहेको दाबी गरेका छन् । यसअघि सरकारले आह्वान गरेको वार्तामा बस्नका लागि चार बुँदे सर्त अघि सारेका थिए । पहिलो सर्त मन्त्रिस्तरीय वार्ता समिति हुनुपर्ने र वार्ताका लागि आधिकारिक आह्वान पत्राचार गरिनुपर्ने रहेको छ । यस्तै आन्दोलनका क्रममा ताप्लेजुङ, सुनसरी लगायतका स्थानवाट पक्राउ गरिएकालाई निसर्त रिहाई र कर्फ्यु हट्नुपर्ने, केबलकार निर्माणकार्य बन्दगरी निर्माणस्थलबाट सबै निर्माण सामग्री ठेकदार, कामदार, मजदुर फिर्ता गर्नुपर्ने र मुक्कुम्लुङ क्षेत्रबाट सशस्त्र र जनपथ प्रहरी फिर्ता हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ । यीमध्ये काम स्थगन गर्ने सर्त सरकारी वार्ता समितिले गरेको छ भने निषेधाज्ञा फिर्ता भइसकेको छ ।
सरकारी वार्ता समितिका संयोजक एवं गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईले केबलकार निर्माणको काम स्थगित गर्ने सर्तसहित वार्ताका लागि आह्वान गरेका थिए । सर्तका विषयमा भने सरकारले प्रतिक्रिया दिएको छैन ।