ताप्लेजुङ – सङ्घीय सरकार अन्तर्गत राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा बिक्त आयोगले गरेको स्थानीय तहको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा ताप्लेजुङका नौ मध्ये मेरिङदेन गाउँपालिका उत्कृष्ट बनेको छ । ६९.१४ अङ्क प्राप्त गर्दै उत्कृष्ट भएको हो । एक नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको जिल्लामा सिदिङवा सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । उसले ४५.७२ अङ्क प्राप्त गर्यो ।
पाथीभरा याङवरक ६७.६५ अङ्क सहित दोश्रो, मैवाखोला ६४.६२ सहित तेस्रो भएका छन् । गतवर्ष मैवाखोला गाउँपालिका कोशी प्रदेशकै उत्कृष्ट बनेको थियो । आठराई त्रिवेणीले ५८.६७, फक्ताङलुङले ५८.६० अङ्क प्राप्त गर्दा जिल्लाको एकमात्र फुङलिङ नगरपालिकाले ५६.९६ अङ्क प्राप्त गरेको छ । समग्रमा नगरपालिका जिल्लाको छैटौँ स्थानमा रहेको छ । सिरिजङ्गा ५६.४३, मिक्वाखोला ४९.४५ अङ्क प्राप्त गरेको आयोगद्वारा प्रकाशित विवरणमा उल्लेख छ ।
आयोगले गाउ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले २०८१ असार १० गते भित्र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को राजश्व र व्ययको अनमान सम्बन्धित गाउ सभा र नगरसभामा पश गरे नगरेको हेर्ने गरेको छ । राजश्व र व्ययको अनमान सम्बन्धित गाउसभाबाट असार मसान्त भित्र पारित गरे नगरेको, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन कर वापत उठेको रकममध्ये प्रदेश सरकारलाई दिनु पर्ने ४० प्रतिशत रकम मासिक रुपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा जमा गरे नगरेको पनि हेर्ने गरेको छ ।
स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आय व्यय प्रक्षेपण गरिएको तथ्याङ्क सहितको विवरण पुस मसान्त भित्र अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरे नगरेको, र्आिथक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको र्वािषक समीक्षा गरी तत्सम्बन्धी विवरण कार्तिक मसान्तमा सार्वजनिक गरे नगरेको, स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रको राजश्व परिचालन गरे नगरेको नियमन गर्ने गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको विनियोजित रकम अनुसार खर्चको अवस्था, र्आिथक वर्ष २०७९/८० को लेखापरीक्षणले औँल्याएको बेरुजुको अवस्था, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीको प्रयोग, स्थानीय तहले आवधिक योजना तजमा गरे नगरेको अवस्था मुल्यांकन गर्ने गरेको छ ।
शिक्षा तर्फ, १ देखि ८ सम्म ५ देखि १२ बर्स उमेर समुहको भर्ना दर, कक्षा ८ को तुलनामा ९ मा विद्यार्थी टिकाइएको अवस्था, अघिल्लो शैक्षिक सत्रमा सामुदायिक विद्यालयबाट सहभागी भई एसइइमा ल्याएको जिपिएको अवस्थालाई मूल्याङ्कनको सूचीमा राखेर अंक दिने गरेको छ । स्वास्थ्य तर्फ गर्भवती महिलाको गर्भ जाचको अनुपात, स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने महिला, खोप लगाउने वालवालिका, पूर्ण खोपको अवस्था नियाल्ने गरेको छ । आयोगले तयार गरेको विद्युतीय अनलाइन पोर्टलमा कार्य सम्पादन सूचक सम्वन्धि विवरण तोकिएको अवधिमा प्रविश्ट गरे नगरेको हेर्ने र अङ्क दिने गरिएको छ ।
आयोगले ७ सय ५३ स्थानीय तहकै विवरण सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले दिएको अंकको सिफारिसमा वित्तिय समानिकरण अनुदान सरकारले उपलब्ध गराउछ । आयोगले अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्नु अघि गत माघ ३० गते प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । पुनरावलोकनका लागि सात दिएको म्याद दिएको आयोगले अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरेको हो ।