तोकिएको समयमा आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को बजेट ल्याउन नसक्दा धरान उपमहानगरपालिकामा ‘बजेट होलिडे’ भएको छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले १० असारभित्र नगर सभामा बजेट पेस गर्नुपर्ने र असार मसान्तसम्म पारित गरिसक्नुपर्छ । तर आन्तरिक किचलोका कारण बजेट ल्याउन नसक्दा धरान उपमहानरपालिका दैनिक खर्च गर्न नपाउने अवस्थामा पुगेको छ । ‘बजेट होलिडे’को अवस्थामा पुगेपछि अत्यावश्यकबाहेक शीर्षकमा खर्च गर्न पाइँदैन ।
गत आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन, सोमबार नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सहमति भए पनि कर्मचारीको विषयमा विवाद हुँदा नगर सभा रोकियो । यसअघि जनप्रतिनिधिबीच बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा नै विवाद भएर पटक पटक तोकिएको नगर सभा स्थगित भएको थियो ।
सोमबार चालु आर्थिक वर्षको बजेट र नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतदेखि पारित गर्ने कार्यसूची थियो । तर करार कर्मचारीको विषय पेचिलो बनेपछि नगर सभा बस्न नसकेको उपप्रमुख आइन्द्रविक्रम वेघाले जानकारी दिए ।
‘बजेट र नीति तथा कार्यक्रम कार्यपालिकाबाट अनुमोदन गरेर नगर सभामा लैजाने तयारी भएको थियो । फेरि विवाद भयो,’ उनले भने, ‘करार कर्मचारीसँग सम्बन्धित विषयको विवादले गर्दा तोकिएको समयमा बजेट पास गर्न सकिएन ।’
धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भुपेन्द्र राईका अनुसार कोशी प्रदेशले जारी गरेको ‘स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन’का कारण नगर सभा रोकिएको हो ।
प्रदेश ऐनको दफा १३ को ९१० मा स्थानीय सेवाको पदमा ऐनको व्यवस्था भएदेखि बाहेक अन्य तरिकाबाट कर्मचारी पदपूर्ति गर्न नमिल्ने प्रावधान छ । सोही दफाको उपदफा २ मा ऐनले व्यवस्था गरेको बाहेक भएका नियुक्ति स्वतः बदर हुने र त्यसरी नियुक्ति पाएका व्यक्तिले पाएको तलबभत्ता र अन्य सुविधा नियुक्त गर्ने अधिकारीबाट असुल गर्ने व्यवस्था छ ।
प्रदेशले जारी गरेको नयाँ ऐनका कारण ५५ जना कर्मचारीको करार नवीकरणमा समस्या देखिएको छ । ‘ऐनको कारण करारका कर्मचारीको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयले नगर सभा अड्किएको हो,’ उपप्रमुख वेघाले भने ।
धरान उपमहानगरपालिका १७ का वडाध्यक्ष मनोज भट्टराई कर्मचारीको सांगठनिक संरचना र प्रदेश कानुनको विषयमा स्पष्ट नहुँदा बजेटमा समस्या भएको बताउँछन् ।
उनले पुराना कर्मचारीलाई ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’सहित बिदाइ गर्ने, कार्यरत पदमा दरबन्दी भए लोकसेवामा प्रतिस्पर्धा गराउने र पद घटाएर कानुन बमोजिम नियुक्ति दिने प्रस्ताव गरेका छन् ।
प्रदेश ऐन विपरीत नियुक्त गरे नियुक्ति दिने अधिकारीबाट कर्मचारीले पाएको तलब सुविधा असुल गर्ने ऐनका कारण प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहितका कर्मचारी नगर सभाबाटै निर्णय गरेर अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा छन् । सोमबार सोही विषयमा कुरा नमिलेपछि नगर सभा बस्न नसक्दा बजेट आउन सकेन ।
खर्च ठप्प, आम्दानी पुरानै दरमा
तोकिएको समयमा नगर सभाले नीति कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउन नसकेपछि आज, नयाँ आर्थिक वर्षदेखि उपमहानगरले खर्च गर्न पाएको छैन ।
नगरले आम्दानी गर्ने विभिन्न सिफारिस र सेवा शुल्क पनि गत आर्थिक वर्षकै दरमा लिनुपर्ने बाध्यता छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राईले भने, ‘विगतकै आधारमा दस्तुर उठाइरहेका छौं । सेवा ठप्प गर्न त मिलेन ।’
बजेट नल्याएका कारण नगरले दैनिक प्रशासनिक खर्च पनि गर्न पाउँदैन । तर केही अत्यावश्यक सेवाका लागि भने खर्च गर्न पाइने व्यवस्था छ ।
‘अहिले भएको अत्यावश्यक खर्चलाई नगर सभामा लैजाने बाटो छ । ऐन नियम छ,’ राईले भने,‘ जनतालाई सेवा दिन रोक्नु भएन, गत सालको दरमा फरक नपर्नेगरी काम गर्दा नगर सभाले पनि अनुमोदन गर्ला ।’
अनलाइन खवरमा हरी अधिकारीले लेखेको खवर वाट साभार