ताप्लेजुङ – पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक अव खुला प्रतिष्पर्धाबाट छनौट गरिने भएको छ । कोशी प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषदले २०८१ असार ३० गते स्वीकृत गरेको गठन आदेशमा उल्लेख भए अनुसार १५ दिनको समय राखेर खुला दरखास्त आव्हान गरिने छ ।
पाथीभरा क्षेत्रलाई कोशी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत राखिएको छ । यसअघि सङ्घीय सरकारको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको थियो । आफ्नो प्रदेशमा आएपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयले गठन आदेश बनाई मन्त्री परिषद्बाट स्वीकृत गरेको हो । सङ्घबाट प्रदेशमा भने तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले पठाएका थिए । तर प्रदेश सरकारले गठन आदेश ढिलो तयार गरी स्वीकृत गरेको हो । गठन आदेशमा उल्लेख भए अनुसार अध्यक्ष र एक महिला सहितका तीनजना सदस्य प्रदेश सरकारले आफ्नो तजबिजमा चयन गर्ने छ ।
अध्यक्ष र सदस्यको योग्यता भनें ३५ बर्स उमेर मात्रै रहेको छ । गठन आदेशको परिच्छेद २ ९४० मा रहेको अध्यक्ष र सदस्यको योग्यतामा ‘प्रचलित कानुन बमोजिम अयोग्य नभएको र कम्तिमा ३५ वर्ष पुरा भई धर्म संस्कृति एवं पर्यटन क्षेत्रमा अनुभव भएको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने’ उल्लेख छ । यो समितिमा ताप्लेजुङबाट प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद पदेन सदस्य हुनेछन । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, पाथीभरासँग जोडिएका स्थानीय तहका प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मालपोत, नापी, डिभिजन वन, पूर्वाधार विकासका प्रमुख र प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले तोकेको ब्यत्ति पदेन सदस्य रहने ब्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यकारी निर्देशक भने ३५ बर्स पुरा भई ६० बर्स ननाघेको र स्नातक तह उर्तिण गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । समितिको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा रही काम गर्ने निर्देशक नेपाल सरकारको नवौँ तहको सेवा सुविधा पाउनेगरिको हुने उल्लेख छ । छनौट भनें मुख्य मन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिवले तोकेको सचिवको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बन्नेछ । जसमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव र सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव सदस्य सचिवको रुपमा रहने उल्लेख छ । कार्यकारी निर्देशकका लागि मन्त्रालयले कम्तिमा १५ दिनको सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्ने र धर्म संस्कृति क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरि कम्तिमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको, कानुन अनुसार अयोग्य नरहेको नेपाली नागरिकले दरखास्त दिनसक्ने उल्लेख छ ।
यसअघि संघिय सरकारद्वारा नियुत्त अध्यक्ष, सदस्य र कार्यकारी निर्देशक रहेका थिए । चार वर्षको नियुत्ती लिएका उनिहरुको विषयमा गठन आदेश मौन छ । समिति र कार्यकारी निर्देशक नभएसम्म मन्त्रालयलेनै हेर्ने उल्लेख छ ।