ताप्लेजुङ – सार्वजनिक ऐलानी जग्गा अतिक्रमण गरी घर टहरा तथा बस्ती बसाएका पाथीभरा क्षेत्रको माथिल्लो फेदीका बासिन्दा र चारवटा सरकारी कार्यालयलाई सर्वोच्च अदालतले वस्ती किन नहटाउने भनेर प्रश्न गरेको छ । उनिहरुलाई बाटाको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेस गर्नपनि आदेश गरिएको छ ।
जिल्ला अदालत ताप्लेजुङका स्रेस्तेदार मनोज बरालका अनुसार अदालत बाट जवाफ मागिएका हरूलाई म्याद बुझाउने तयारी छ । ‘सबैको म्याद तयार गरेका छौ, अव तत्काल बुझाई हाल्छौ’ बरालले भने । माथिल्लो फेदीका २१ होटल सञ्चालक सहित फुङलिङ नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डिभिजन बन कार्यालय र पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति गरी चारवटा सरकारी कार्यालयलाई जवाफ मागिएको छ । विपक्षी बनाइएका तामेली भएका मितिले १५ दिन भित्र जवाफ पेश गर्न सर्वोच्च अदालतले भनेको हो ।
वीरेन्द्र नगर नगरपालिका ९ सुर्खेत घर भई काठमाण्डु महानगरपालिका १० बस्ने लक्ष्मी बुढाले बस्ती उठाउन रिट निवेदन दिएका थिए । निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता सुरेश गुरागाँई र सोमराज तिमल्सिनाले बहस गरेका थिए । परमादेश समेत माग गरिएको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशभने दिएको छैन । रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो लागेका वखत प्रत्यर्थीहरुले निर्माण गरेका संरचना, सरकारी वन जङ्गल राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ऐलानी तथा सार्वजनिक जग्गा परेको भएमा त्यस्ता संरचना भत्काई त्यस क्षेत्रबाट जुनसुकै बखत हटक अर्थात् हटाउन सक्ने देखिएको सर्वोच्चले जनाएको छ । यस्ता सार्वजनिक वन जङ्गल क्षेत्र वा सार्वजनिक जग्गामा संरचना निर्माण गर्दा प्रचलित कानुन बमोजिम स्वीकृत प्रदान गर्न नमिल्ने र कानुन विपरित स्वीकृत दिने दिलाउनेलाई कसुर कायम गरी सजाय समेत हुन सक्ने अवस्था विद्यमान रहेको प्रारम्भिक सुनवाईमा भनिएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश डाक्टर कुमार चुडालको इजलासले विपक्षीका नाममा गरेको आदेश अनुसार म्याद तामेलीको जिम्मा ताप्लेजुङ जिल्ला अदालतलाई दिएको हो । माथिल्लो फेदीमा रहेको सार्वजनिक जग्गामा दार्जिलिङ, पाथीभरा, झापाली, न्यु ठूलोफेदी, मिलन, अभिषेक, करुणा करुण, भट्टराई होटल एण्ड लज सञ्चालनमा रहेको उल्लेख छ । यस्तै माया,रमिते भञ्ज्याङ, लक्की, चन्द्रमा, मुना, पाथीभरा कालिका, कञ्चनजंघा, लालीगुरास, सेवारो, पञ्चकन्या, अनमोल होटल एण्ड लज रहेका छन् । सिक्कीम, हिमाली, ठूलोफेदी र माता भट्टराई होटल एण्ड लजलाई रिटमा विपक्षी बनाईएको छ ।