ताप्लेजुङ — चीन-नेपाल सिमाना टिप्तला भञ्ज्याङदेखि ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङसम्मको सडक कालोपत्रका लागि चीन सरकारलाई आग्रह गर्न प्रतिनिधिसभाका सांसद योगेश भट्टराईले परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई आग्रह गरेका छन् ।
शुक्रबार ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै भट्टराईले सिमानादेखि सदरमुकामसम्म ८५ किलोमिटर सडक र पुल निर्माणका लागि चीन सरकारको सहयोग लिन आग्रह गरेको जनाएका हुन् । भट्टराई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सहसचिव इन्जिनियर कुवेर नेपालीलाई लिएर मन्त्री राणाकहाँ गएका थिए ।
‘ताप्लेजुङ जिल्ला सदरमुकामदेखि तिब्बतको सिमाना टिप्तलासम्मको ८५ किमि सडक विस्तार, कालोपत्र र पुल निर्माणका लागि चीन सरकारको सहयोग लिन नेपाल सरकारका तर्फबाट चिनियाँ सरकारसँग औपचारिक छलफलको प्रक्रिया अघि बढाउन परराष्ट्रमन्त्रीसमक्ष अनुरोध गरेको छु,’ भट्टराईले भनेका छन्, ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङबाट प्राप्त सिफारिस र लागत अनुमानको प्रारम्भिक प्रस्ताव मन्त्रीज्युलाई बुझाएको छु ।’
मन्त्री राणाले आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको पनि भट्टराईले बताए ।
यसअघि ताप्लेजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्मा र चीनको डिङजे काउन्टी पार्टी कमिटीका सचिव ताओ मिङजुन नेतृत्वको दुईदेशीय टोलीबीच भएको औपचारिक वार्ताका क्रममा ताओले जिटुजीमार्फत गए चीनले फुङलिङसम्मको सडक कालोपत्र गरिदिने आश्वासन दिएका थिए । चीनका प्रतिनिधिले पटकपटक गरेको प्रस्तावको प्रतिबद्धतासहितको आवश्यक कागजात प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले मन्त्रालयमा र जिल्लाका सांसदलाई उपलब्ध गराएका थिए ।
जीटुजीमार्फत आए आफूहरुले तत्काल काम थाल्ने गरी सडक कालोपत्र गरिदिने प्रस्ताव चीनले पटकपटक गरेको र त्यही कागजात विभागीय निकायमा पठाएको शर्मा बताउँछन् । शर्माको नेतृत्वमा प्रहरी नायव उपरीक्षक रवि रावल, सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षक नरेश महर्जन, कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्का अध्यक्ष खगेन्द्र फेम्बो लगायतको टोली मंसिर अन्तिम साता सीमा बैठकका लागि डिङजे काउन्टी गएका थिए । ताप्लेजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले चीनसँग गरेको यो तेस्रो सीमा बैठक थियो ।
कोरोना संक्रमणअघि तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी डोरेन्द्र निरौला र त्यसअघि देवराज ढकाल सीमा बैठकका लागि डिङजे गएका थिए । निरौलाका पालामा डिङजे काउन्टी प्रमुखले ओलाङचुङगोलासम्मको सडक कालोपत्र गरिदिने बताउँदै त्यसका लागि एक अर्ब रुपैयाँ छुट्याउने वचन पनि दिएका थिए । त्यसबेला भने जीटुजीको प्रस्ताव थिएन । अहिले स्थानीय स्तरको सहमतिले नहुने संघीय सरकारबाट भए काम गर्ने प्रस्ताव चीनले गरेको शर्मा बताउँछन् ।