ताप्लेजुङ – पाथीभरामा केबलकार खारेजीको माग गर्दै आएको नो केबलकार समूहले धर्ना, भेला, घेराउ देखि कोशी प्रदेशमा हड्ताल सम्मका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । सोमवार राजधानी काठमाण्डौमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् ।
मुक्कुमलुङ तान्सेप चुम्भो र मुक्कुमलुङ संरक्षण अन्तरदलीय सङ्घर्ष समितिले विरोध कार्यक्रमको संयोजन गरेको छ । यसमा जनसभा, आमसभा अनसनपनि रहेको छ । घोषित कार्यक्रम अनुसार फाल्गुन २८ गते काठमाण्डौं उपत्यकामा बुद्धिजीवी भेला गरेर यस चरणको आन्दोलनको प्रारम्भ गरिने भएको छ ।
चैत २ गते राजनीतिक दल, प्रदेश तथा सङ्घीय सांसदहरूलाई र चैत ३ गते राज्यका तीन अङ्ग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई मुक्कुमलुङ संरक्षण आन्दोलनका विषयमा जानकारी पत्रदिने कार्यक्रम रहेको छ । २ गतेनै धरानमा मुक्कुमलुङ सम्मेलन गर्ने र ३ गतेदेखि फुङलिङमा रिले अनशन सुरु गर्ने उल्लेख छ । ४ गते एसियन हाइवेमा विरोध प्रदर्शन, चैत ४ देखि १२ गतेसम्म संरक्षणकर्मी, अगुवा कार्यकर्ताको भेला तथा छलफल, ६ गते सिंहदरवार घेराउ र यसै दिनदेखि अन्तर धार्मिक समन्वय भेला गर्ने उल्लेख छ ।
७ गते अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई संरक्षणका विषयमा जानकारी गराउने, ८ गते आन्दोलनका क्रममा घाइतेको फोटो प्रदर्शन गर्ने, ९, १० र ११ गते लाहान, जनकपुर र लालबन्दीमा जनप्रदर्शन तथा आमसभ गर्ने उल्लेख छ । चैत १० गते कवि तथा साहित्यकार भेटघाटको कार्यक्रम रहेको छभनें १५ देखि २२ गतेसम्म कोशी प्रदेशका १४ जिल्लामा गाउँ जागरण अभियान, स्वयंसेवक टोली गठनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ ।
२४ गते कोशी प्रदेशका सबै १४ जिल्लामा जन प्रदर्शन र २५ गतेदेखि प्रदेशमा अनिश्चितकालीन यातायात बन्दको कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । आफूहरू वार्ताको विरोधी नभएको उल्लेख गर्दै आन्दोलनरत समुहले २५ औजना आन्दोलनकारी वन्दी रहेको २० औलाई वारेन्ट जारी गरिएको, काम स्थगित नभएको र सुरक्षाकर्मी फिर्ता नभएकाले वार्ताको वातावरण नभएको दावी गरेका छन् । उनीहरूले वार्ताकालागि मन्त्री स्तरीय समिति हुनुपर्ने, काम रोकिनुपर्ने, सुरक्षाकर्मी फिर्ता हुनुपर्ने, वन्दी रिहा गर्नुपर्ने सर्त राखेका छन् ।
सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता समिति बनाएको छ । समितिले फाल्गुन २२ गते पछिल्लो पटक वार्ताकालागि आव्हान गरेको छ । सरकारले मन्त्री स्तरीय वार्ता समिति बनाउने संकेत गरेको छैनभने वार्ता समितिले वार्तामा आए काम रोक्ने प्रतिवद्धता सहित वार्ताकालागि आव्हान गरेको छ ।